पुणे : विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने व्यवहारातील कथित अनियमिततेचा अहवाल अद्याप सादर केलेला नसतानाही मुंढवा जमीन व्यवहाराशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस राज्याच्या महसूल विभागाने केली आहे. वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी सांगितले की हा प्रस्ताव अद्याप “प्रक्रियेत” आहे आणि कायदेशीर छाननी सुरू आहे, तज्ञांनी सावध केले आहे की औपचारिक चौकशीशिवाय डिसमिस करणे केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच परवानगी आहे.याबाबतची शिफारस उपनिबंधक (मुद्रांक शुल्क विभाग) आर तारू आणि पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी केल्याचे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “प्रस्तावामध्ये राज्यघटनेच्या कलम 311 अंतर्गत राज्याच्या विवेकाधिकारांचा वापर करण्यात आला आहे, तरीही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अशा कृत्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ही शिफारस करण्यात आली होती, असे महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की मंजूर झाल्यास, सरकारी जमिनीच्या नोंदणीतील अनियमिततेच्या आरोपांदरम्यान, चौकशीशिवाय डिसमिस करण्याची ही एक दुर्मिळ घटना असेल.सेवानिवृत्त नोकरशहा आणि कायदेतज्ज्ञांनी यावर जोर दिला की विभागीय चौकशीला बगल देणे असामान्य आहे. कलम 311 अशा कारवाईला फक्त तीन परिस्थितींमध्ये परवानगी देते – जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला फौजदारी गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविले जाते, जेव्हा चौकशी वाजवीपणे व्यवहार्य नाही असे मानले जाते, कारणे नोंदवलेली असतात किंवा जेव्हा राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल असा निष्कर्ष काढतात की चौकशी केल्याने राज्याच्या सुरक्षेशी तडजोड होईल.“प्रशासकीय सोयीसाठी ‘वाजवीपणे व्यवहार्य नाही’ असे कोर्टाने सातत्याने सांगितले आहे,” असे एका ज्येष्ठ वकिलाने सांगितले. “न्यायालयांनी कलम 311 च्या अस्पष्ट किंवा यांत्रिक संदर्भांच्या आधारे डिसमिस केले आहे आणि प्रशासकीय निकड, सार्वजनिक दबाव, मीडियाचे लक्ष किंवा केवळ आरोपांचे गांभीर्य यासारखे औचित्य नाकारले आहे. चौकशी वगळण्याची कारणे आधीच अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे आणि वस्तुस्थितीनंतर बचाव करता येणार नाही,” असे वकील म्हणाले.खर्गे पॅनेलच्या अहवालाची प्रतीक्षा असताना, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शिफारसींवर कारवाई करण्यापूर्वी सरकार तपशीलवार कायदेशीर पुनरावलोकन करेल..
