ट्रस्टच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे त्यांनी पत्रकारांसमोर मांडली. “जमीन धर्मादाय ट्रस्टच्या मालकीची आहे, जी फक्त लीजवर दिली जाऊ शकते आणि विकली जाऊ शकत नाही. भूखंडाच्या एका भागावर इमारत विकसित करण्यासाठी ट्रस्टने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधला होता आणि लीज डीडसाठी परवानगी मागितली होती,” तो म्हणाला.मालमत्ता भाड्याने देण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर, ट्रस्टने निविदा काढली आणि तीन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला, असे ते म्हणाले. “एका फर्मला निविदा देण्यात आली. मात्र, कंपनीने मालमत्ता विकसित केल्यानंतर ती भाडेतत्त्वावर देण्याऐवजी विकली.”गेल्या वर्षी याच इमारतीत राष्ट्रवादीने पुण्याचे कार्यालय सुरू केले होते. कुंभार यांनी राजकीय पक्षाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “महारेराने देखील मालमत्ता विकसकावर कारवाई केली होती आणि प्रकल्प खाते गोठवून प्रकल्प स्थगित ठेवला होता. उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने अनधिकृतपणे उभ्या असलेल्या इमारतीत कार्यालय उघडू नये,” कुंभार म्हणाले.राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, “आम्ही पक्ष कार्यालय सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत. आमच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे आहेत.”
